फागुन ५
News From (नागरिक)
नेपाल टेलिकमले मुलुकका सबै गाविसमा इन्टरनेट पुर्याउन अमेरिकी कम्पनी एअरस्पान नेटवर्कसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौताअनुसार आउँदो एक वर्षभित्र देशका सबै गाविसमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुग्नेछ।
टेलिकमले बुधबार गरेको सम्झौताअनुसार एक आउँदो २०६९ माघभित्र देशका सबै गाविस र नगरपालिकामा कम्तीमा २५६ केबिपिएस स्पिडको इन्टरनेट पुग्नेछ। 'सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र परीक्षण सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ,' टेलिकम विकास विभागका प्रमुख राजेन्द्र नकर्मीले भने।
News From (नागरिक)
नेपाल टेलिकमले मुलुकका सबै गाविसमा इन्टरनेट पुर्याउन अमेरिकी कम्पनी एअरस्पान नेटवर्कसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौताअनुसार आउँदो एक वर्षभित्र देशका सबै गाविसमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुग्नेछ।
टेलिकमले बुधबार गरेको सम्झौताअनुसार एक आउँदो २०६९ माघभित्र देशका सबै गाविस र नगरपालिकामा कम्तीमा २५६ केबिपिएस स्पिडको इन्टरनेट पुग्नेछ। 'सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र परीक्षण सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ,' टेलिकम विकास विभागका प्रमुख राजेन्द्र नकर्मीले भने।
- सबै गाविस र नगरपालिकामा कम्तीमा २५६ केबिपिएसको इन्टरनेट
- वाइम्याक्सबाट २७ एमबिपिएससम्मको स्पिडमा इन्टरनेट चल्ने
- सहरी क्षेत्रमा ७ सय ५० स्थानमा 'हटस्पट' राख्ने टेलिकमको योजना
तीन महिनाभित्र सामान ल्याएर एक वर्षभित्र एअरस्पानले देशभरि यो प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ। यो परियोजनाको लागत एक करोड ६ लाख डलर छ।
यो प्रविधिबाट इन्टरनेट चलाउन देशभरि दुईसय वटा बेस ट्रान्सरिसिभर स्टेसन (बिटिएस) राख्नुपर्छ। बिटिएस राखेपछि गाविसमा २० किलोमिटर टाढासम्म इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। त्यसका लागि कस्टमर प्रेमिस इक्युपमेन्ट (सिपी) डिभाइस राख्नुपर्छ। यो डिभाइसमा सिमकार्ड राखेपछि त्यसले वाइम्याक्स सिग्नल टिप्छ।
'नगरपालिका क्षेत्रमा भने उपभोक्ताले वाइम्याक्सबाट एक एमबिपिएससम्म ब्यान्डविथ पाउँछन्,' टेलिकमका डेपुटी मेनेजर प्रदीप ठाकुरले भने। सहरी क्षेत्रमा भने एउटा बिटिएसबाट दुईदेखि पाँच किलोमिटरभित्र इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।
उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार वाइम्याक्सबाट २७ एमबिपिएससम्मको स्पिड पाउन सकिने प्रविधि यसमा हुन्छ। सुरुमा पूर्व र पश्चिममा गरी दुईलाख उपभोक्ताले यो सेवा पाउनेछन्।
टेलिकमले चिनियाँभन्दा बाहेकको अमेरिकी कम्पनीसँग दूरसञ्चार सेवाका लागि सम्झौता गरेको यो पहिलोपटक हो। यो टेण्डरमा चीनका दुई कम्पनीहरु हुवावे, जेडटिई र भारतीय कम्पनी प्वाइन्ट रेडले टेन्डरमा भाग लिएका लिए। यी सबैलाई जितेर अमेरिकी कम्पनी पहिलोपटक आक्रामक प्रतिस्पर्धामा आएको छ। एअरस्पान सूचना प्रविधिअन्तर्गत ब्रोडब्यान्डमा विशिष्टता हाँसिल गरेको कम्पनी हो।
वाइम्याक्सको एउटा बिटिएसबाट एकैपटकमा ३० एमबिपिएससम्मको डाटा चलाउन सकिन्छ। 'यसमा २४६ केबिपिएसभन्दा तल भने ब्यान्डविथ झर्दैन,' ठाकुरले भने। बढी ब्यान्डविथको माग भयो भने त्यो एरियामा बिटिएस थप्नुपर्ने हुन्छ।
टेलिकमले वाइम्याक्ससँगै सहरी क्षेत्रमा भने वाइफाई सेवासमेत सुरु गर्नेछ। वाइफाईको लागि सहरी क्षेत्रमा ७ सय ५० स्थानमा 'हटस्पट' राख्ने योजना टेलिकमले बनाएको छ। एउटा हटस्पटबाट एकै पटकमा एकसय जनाले इन्टरनेट चलाउन सक्छन् भने त्यसबाट एक किलोमिटर टाढासम्म सिग्नल टिप्ने व्यवस्था गर्ने योजना टेलिकमको छ।
'सहरी क्षेत्रका लागि वाइम्याक्सबाट जतासुकै चल्ने वाइफाई उपयुक्त हुन्छ,' ठाकुरले भने। वाइफाई भएपछि त्यो सुविधा भएका मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। मोबाइल सेटमा वाइम्याक्स प्रविधि टिप्ने सुविधा भने हुँदैन।
'सहरी क्षेत्रका लागि वाइम्याक्सबाट जतासुकै चल्ने वाइफाई उपयुक्त हुन्छ,' ठाकुरले भने। वाइफाई भएपछि त्यो सुविधा भएका मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। मोबाइल सेटमा वाइम्याक्स प्रविधि टिप्ने सुविधा भने हुँदैन।
गाउँगाउँमा राखिने वाइम्याक्स बिटिएसलाई मोबाइलका टावरसँगै राख्ने योजना टेलिकमको छ। सबै ठाउँमा भने मोबाइल टावर नभएकोले वाइम्याक्सको टावर थप ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
निजीको अलपत्र
टेलिकमले एक वर्षभित्र देशका सबै क्षेत्रलाई इन्टरनेट सञ्जालले जोड्ने गरी सम्झौता गरिसक्दा पनि निजी क्षेत्रले भने यसो फ्रिक्वेन्सीसमेत पाउन सकेका छैनन्। टेलिकमलाई गत जेठमा बसेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धाबिनै मेगाहर्ज वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरिसकेको थियो। सरकारी कम्पनी भएको हुँदा प्रतिस्पर्धा बिनै टेलिकमले यो सुविधा पाएको हो।
टेलिकमले एक वर्षभित्र देशका सबै क्षेत्रलाई इन्टरनेट सञ्जालले जोड्ने गरी सम्झौता गरिसक्दा पनि निजी क्षेत्रले भने यसो फ्रिक्वेन्सीसमेत पाउन सकेका छैनन्। टेलिकमलाई गत जेठमा बसेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धाबिनै मेगाहर्ज वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरिसकेको थियो। सरकारी कम्पनी भएको हुँदा प्रतिस्पर्धा बिनै टेलिकमले यो सुविधा पाएको हो।
फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले टेलिफोन कम्पनीमध्येबाट एउटा र इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्येबाट एउटा वाइम्याक्स सेवा प्रदायक छनोट गरेर लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको छ। आइएसपीहरुले टेलिकमसँगै फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
No comments:
Post a Comment