फिर्ता नलिए विपक्षमा मतदान गर्दै प्रस्ताव खारेज गर्ने निर्णय काठमाडौं, पुस ३- सत्तारुढ दलहरुले एकीकृत माओवादीसँग विशेष अधिवेशन प्रस्ताव फिर्ताको आग्रह गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सत्ता साझेदार दलहरुको शनिबार साँझ वालुवाटारमा बसेको बैठकले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता गराउने पहल सरकारले गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले 'विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव सरकारविरुद्ध आएको निष्कर्ष गर्दै सरकारले नै फिर्ताको लागि आग्रह गर्ने निर्णय भएको' बताए।
माओवादीले प्रस्ताव फिर्ता नलिए त्यसको विपक्षमा मतदान गरेर असफल पार्ने पनि सत्ता साझेदार दलहरुवीच सहमति भएको छ। नेपाली काग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिने पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताए। 'माओवादीले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता नलिए विपक्षमा मतदान गरेर सामना गर्ने सहमति भएको छ', पौडेलले नागरिकन्युजसँग भने।
एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले पनि 'माओवादीलाई विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्ने, नगरे विपक्षमा मतदान गरेर अस्वीकृत गरिदिने सहमति भएको' बताए। उनले आफनो पार्टीले पनि उम्मेदारी फिर्ताको आग्रह गर्ने नगरे विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै भने, 'माओवादीको विशेष अधिवेशन प्रस्तावलाई सामना गर्ने त्यस किसिमको निर्णयमा सबै दलको सहमति रह्यो।'
सरकारले नियमित अधिवेशन वोलाउने तयारी गरिरहेको र दलहरुले त्यसका लागि परामर्श गरिरहेका वेला माओवादीले एकाएक विशेष अधिवेशन वोलाएका कारण यसले अरु दलप्रति अविश्वास र सरकारको विरोध गरेको निष्कर्ष पनि दलहरुले निकालेका छन्। 'माओवादीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी टुंग्याउने र नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव जुन ढंगले ल्यायो, त्यो तर्कसंगत छैन भन्ने निष्कर्ष रह्यो', माले नेता मैनालीले भने। उनले 'त्यस्तो वेमनासिव प्रस्ताव फिर्ता नलिए खारेज गरिदिने सहमति भएको बताए।
बैठकमा माओवादीको प्रस्तावको सामना गर्ने विषयमा छलफल भएपनि नेपाली काग्रेसको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिने विषयमा खासै छलफल भएन। विशेष अधिवेशन टुंग्याएपछि मात्रै कांग्रेसको उम्मेदारीको विषयमा छलफल गर्ने पनि दलहरुवीच सहमति भएको छ। 'पहिला विशेष अधिवेशनको विषय टुंग्याऔं, वाँकी कुरा पछि गरौला भनेका छौं', काग्रेस नेता पौडेलले भने। एमाले महासचिव पोखरेलले पनि यो विषयमा पछि कुराकानी गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
साना दलहरुले भने कांग्रेस र एमालेलाई उम्मेदावारी फिर्ता अघि लिखित सहमति गरेर अघि बढन सुझाव दिएका छन्। 'काग्रेस र एमालेवीच उम्मेदवारी फिर्ता अगावै लिखित समझदारी गरेर अघि बढन सुझाव दिएका छौं', मैनालीले भने, 'काग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने एमालेको आग्रहलाई सम्मान गर्न र एमालेले पनि उम्मेदवारी फिर्तापछि आफनै उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने कांग्रेसको आग्रहलाई सम्मान गर्न पनि पनि आग्रह गरेका छौं।' मैनालीको भनाईमा दुवै दलका नेताहरुले आपसी समझदारी गरेरै अघि वढने जवाफ दिएका थिए।
'अहिले तपाईँहरुको धारणामात्रै बुझेको हो। हामी (कांग्रेस र एमाले) छलफल गरेरै अघि वढछौं', कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै मैनालीले भने। साना दलहरुले कांग्रेस र एमालेलाई साझा कार्यक्रमको खाका तयार पार्न पनि सुझाएका थिए। काग्रेस नेता पौडेलले 'काग्रेस र एमालेबीचको समझदारी नै राष्ट्रिय सहमतिको प्रारम्भ विन्दु वन्न सक्ने' अन्य दलहरुको धारणा रहेको बताए।
बैठकमा एमाले, कांग्रेस, फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेकपा संयुक्त, माले, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, परिवार दल, चुरे भावर, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, प्रजातान्त्रिक समाजवादी लगायतका दलहरुको उपस्थिति थियो। यसअघि शुक्रबार भएको सत्ता साझेदार दलहरुको वैठकले पनि अहिलेको वाम-लोकतान्त्रिक एकतालाई कायम राख्दै राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
माओवादीले प्रस्ताव फिर्ता नलिए त्यसको विपक्षमा मतदान गरेर असफल पार्ने पनि सत्ता साझेदार दलहरुवीच सहमति भएको छ। नेपाली काग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिने पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताए। 'माओवादीले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता नलिए विपक्षमा मतदान गरेर सामना गर्ने सहमति भएको छ', पौडेलले नागरिकन्युजसँग भने।
एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले पनि 'माओवादीलाई विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्ने, नगरे विपक्षमा मतदान गरेर अस्वीकृत गरिदिने सहमति भएको' बताए। उनले आफनो पार्टीले पनि उम्मेदारी फिर्ताको आग्रह गर्ने नगरे विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै भने, 'माओवादीको विशेष अधिवेशन प्रस्तावलाई सामना गर्ने त्यस किसिमको निर्णयमा सबै दलको सहमति रह्यो।'
सरकारले नियमित अधिवेशन वोलाउने तयारी गरिरहेको र दलहरुले त्यसका लागि परामर्श गरिरहेका वेला माओवादीले एकाएक विशेष अधिवेशन वोलाएका कारण यसले अरु दलप्रति अविश्वास र सरकारको विरोध गरेको निष्कर्ष पनि दलहरुले निकालेका छन्। 'माओवादीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी टुंग्याउने र नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव जुन ढंगले ल्यायो, त्यो तर्कसंगत छैन भन्ने निष्कर्ष रह्यो', माले नेता मैनालीले भने। उनले 'त्यस्तो वेमनासिव प्रस्ताव फिर्ता नलिए खारेज गरिदिने सहमति भएको बताए।
बैठकमा माओवादीको प्रस्तावको सामना गर्ने विषयमा छलफल भएपनि नेपाली काग्रेसको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिने विषयमा खासै छलफल भएन। विशेष अधिवेशन टुंग्याएपछि मात्रै कांग्रेसको उम्मेदारीको विषयमा छलफल गर्ने पनि दलहरुवीच सहमति भएको छ। 'पहिला विशेष अधिवेशनको विषय टुंग्याऔं, वाँकी कुरा पछि गरौला भनेका छौं', काग्रेस नेता पौडेलले भने। एमाले महासचिव पोखरेलले पनि यो विषयमा पछि कुराकानी गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
साना दलहरुले भने कांग्रेस र एमालेलाई उम्मेदावारी फिर्ता अघि लिखित सहमति गरेर अघि बढन सुझाव दिएका छन्। 'काग्रेस र एमालेवीच उम्मेदवारी फिर्ता अगावै लिखित समझदारी गरेर अघि बढन सुझाव दिएका छौं', मैनालीले भने, 'काग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने एमालेको आग्रहलाई सम्मान गर्न र एमालेले पनि उम्मेदवारी फिर्तापछि आफनै उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने कांग्रेसको आग्रहलाई सम्मान गर्न पनि पनि आग्रह गरेका छौं।' मैनालीको भनाईमा दुवै दलका नेताहरुले आपसी समझदारी गरेरै अघि वढने जवाफ दिएका थिए।
'अहिले तपाईँहरुको धारणामात्रै बुझेको हो। हामी (कांग्रेस र एमाले) छलफल गरेरै अघि वढछौं', कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै मैनालीले भने। साना दलहरुले कांग्रेस र एमालेलाई साझा कार्यक्रमको खाका तयार पार्न पनि सुझाएका थिए। काग्रेस नेता पौडेलले 'काग्रेस र एमालेबीचको समझदारी नै राष्ट्रिय सहमतिको प्रारम्भ विन्दु वन्न सक्ने' अन्य दलहरुको धारणा रहेको बताए।
बैठकमा एमाले, कांग्रेस, फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेकपा संयुक्त, माले, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, परिवार दल, चुरे भावर, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, प्रजातान्त्रिक समाजवादी लगायतका दलहरुको उपस्थिति थियो। यसअघि शुक्रबार भएको सत्ता साझेदार दलहरुको वैठकले पनि अहिलेको वाम-लोकतान्त्रिक एकतालाई कायम राख्दै राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
No comments:
Post a Comment