By जमिन्दार जाल्पा राई, on December 8th, 2010
विश्वमा कानुनतः अवैधानिक ठहरिएको बहुचर्चित पन्जी स्किम नेपालमा खुल्ला रुपमा च्याउ उम्रे जसरी उम्रेका फाइनान्स कम्पनीहरुले ब्यापक प्रयोग गरिरहँदा पनि न त नेपाल सरकारले केही गर्न सक्ने स्थिति छ, न त नेपाल राष्ट्रबैंकले नै यसबारे सोचेको छ।
गत वर्षसम्म निक्षेपमा बढी ब्याज दिएर व्यापक पूँजी संकलन आकर्षित गरिरहेका बैंकहरुले अहिले ठूलो रकमको निक्षेपलाई निरुत्साहित गरेको खबर निस्कँदा निस्कँदै पनि नेपालका कति फाइनान्स कम्पनीहरुले अझ पनि बढी ब्याज दिइरहेका छन्। किन ?
“दाल मे कुछ काला है”
लगानीको अवसर नहुँदा नहुँदै पनि बढी ब्याज दिन्छु भनी निक्षेप आकर्षित गराउँदा त्यस्ता निक्षेप कुन ठाउँमा लगानी हुन्छ भनेर कुनै साधारण जनताले थाहा पाउन सक्दैनन्। यदि कसैले चाहेकै खन्डमा पनि न त अमेरिकामा जस्तो कुनै त्यस्तो सरकारी एजेन्सी नै छ जसको सबै वित्तीय लेखा सार्वजनिक गरेर राखिदिने।
अहिले नेपालमा अमेरिकी वित्तीय संस्थाको CEO हरुले खाएको तलब भत्ता र सुविधाको नक्कल गरेर हाम्रा बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको अधिकारीहरु यस्ता आकर्षक सुविधाहरु लिएर फाइदा लुटिरहेका छन्। तर अमेरिकामा जस्तो वित्तीय नियम र कानुन नहुँदा यिनीहरुले डुबाउन लागेको नेपाली जनताको पूँजीको भने नेपाल सरकारले कसरी प्रत्याभूति दिने हो, न त नेपाल सरकारलाई थाहा छ न त राष्ट्र बैंकले नै कुनै योजना बनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरको आगमनसँगै जग्गा जमिनको बनावटी मूल्य वृद्धिलाई अलिकति भए पनि लगाम लगाएपछि बैंकहरुले निक्षेपमा बढी ब्याज दिन कन्जुस्याइँ गरेको हो। तैपनि पहिले नै मुद्दति खातामा जम्मा भएको निक्षेपलाई पैसा निकालेर अन्त लैजा भन्न सक्ने स्थिति चाँही कुनै बैंकको छैन। तैपनि आफूले आशा गरेको लगानीको प्रतिफल भने साधारण जनताले पाउन सक्ने स्थिति पनि भने जस्तो सजिलो देखिँदैन।
आफ्नो बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई फाइदा भएको देखाउन प्राथमिक लगानीकर्ताको संख्या बढाई तिनीहरुबाट असुलेको लगानी बाँडी प्रारम्भिक लगानीकर्तालाई बोनस बाँड्ने चलन ‘पन्जी स्किम’ बाहेक केही होइन। यस्ता कम्पनीहरुलाई अमेरिकामा त खोजी खोजी कारबाही गरिँदैछ तर नेपालमा भने खुल्ला रुपमा यस्तो काम हुँदा न त सरकारलाई मतलब छ न त यस्ता म्याडोफहरुलाई कारबाही गर्ने कुनै यस्तो एजेन्सी नै छ।
यस्ता वित्तीय संस्था विफल भएको अवस्थामा भने साधारण जनता नै मारमा पर्ने देखिन्छ। फाइनान्स कम्पनीका सञ्चालकहरुले नै ब्याजमा पैसा लिएर जग्गाको काम गर्दै आउने धेरै फाइनान्स कम्पनीहरुको आम्दानीमा अहिले राष्ट्र बैंकले लगाम लगाएको कारणले जग्गा जमिनको रातारातको आम्दानीमा साँचो लागेको छ। आफ्नो फाइनान्स कम्पनीमा जनताको पैसा जम्मा गर्न लगाई कम्पनीका सञ्चालकहरुले नै ॠण लिएर जग्गामा लगानी गरी रातारात फाइदा कमाइरहेको अवस्थामा त ठीकै छ, जनताको डिपोजिटमा तोकेको ब्याज दिन सक्ला, तर अब राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म जग्गा जमिनको लगानीमा लगाम लगाइसकेको बेला यस्ता कम्पनीहरुले कसरी यो ब्याजदर कायम गर्न सक्ला?
यस्तो अवस्थामा अर्थात् संचालकहरुले चाहेको फाइदा लिन नसकेको अवस्थामा भने जनताले आफ्नो डिपोजिट गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको लागि समय मै विचार पुर्याउनु जरुरी छ। यसरी नतिजा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नपाई दीर्घकालीन रुपमा नेपालमा फाइनान्स कम्पनीमा बढी ब्याजको लोभमा पैसा राख्नेहरुलाई भने अमेरिकामा डुबेको बैंकले राम्ररी नै शिक्षा दिन सक्ला। राष्ट्र बैंकले २ लाखसम्म निक्षेपमा बीमा लिनुपर्ने बाध्यता बनाएपछि निक्षेपमा ब्याजदर अलिकति कम भए पनि फाइनान्स कम्पनीभन्दा विकास र व्यवसायिक बैंकहरु केही हदसम्म सुरक्षित देखिन्छ।
किनकि अहिले त्यसै पनि नेपालको बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्दा यदि कम्पनी डुबिहाल्यो भने पनि २ लाखभन्दा बढी डिपोजिट छ भने २ लाखसम्म मात्र बीमाले सुरक्षित गर्दछ, त्यो पनि विकास र व्यवसायिक बैंकमा छ भने मात्र, नत्र फाइनान्स कम्पनीमा त सिधा डुब्ने सिवाय अर्को कुनै उपाय छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले भर्खर सुरु गरेको विकास र व्यवसायिक बैंकहरुलाई २ लाख बराबरको डिपोजिटमा बिमा गर्नु पर्ने बाध्यता बनाए पनि यस्ता पन्जी स्किम चलाउने फाइनान्स कम्पनीहरु भने यो नियममा समेटिएका छैनन्।
यस्ता बैंकहरुले करोडौ र अरबौको निक्षेप उठाउने तर २ लाख बराबरको मात्र प्रत्याभूति दिँदा बैंक विफल भएको समयमा भने डुब्ने त जनता नै हुन आउँछ। हाम्रो जस्तो देशमा देशको मन्त्री र सभासदलाई नक्कली पीएचडीको प्रमाणपत्र बाँडनेलाई त कुनै कारबाही नभएको बेलामा यस्तो नियममा नै नसमेटिएको साना र ठूला बर्नी म्याडोफहरुलाई नेपालमा कसले निगरानी गर्ने? जबसम्म यस्ता पन्जी स्किम चलाऊनेहरुलाई कानुनको दायराभित्र लिएर आउन सकिन्न, तबसम्म नेपालको बाटोमा नेपाली साना र ठूला बर्नी म्याडोफहरुले चिल्ला गाडीहरु गुडाइरहनेछन्। bhumirai.blogspot.com
No comments:
Post a Comment