प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकारका लागि संविधानमा दुई विकल्प छन्-
पहिलो- सहमतिको सरकार
दोस्रो-बहुमतको सरकार
अन्तरिम संविधानमा राजनैतिक सहमतिको सरकार भन्नुको अर्थ हो सबै दलले साझा रुपमा यही हो हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेर भन्ने। यस्तो सरकारको प्रतिपक्षी हुन्न। सबै दलको समर्थन त्यो प्रधानमन्त्रीलाई र त्यो सरकारलाई हुन्छ। राष्ट्रपतिले यसका लागि एक हप्ता अर्थात् २३ गतेसम्मको समय दिएका छन्। त्यतिन्जेल सबै दलको समर्थन लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्छ। अनि राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा नै मन्त्रीहरु छान्छन् अनि पूर्ण सरकार गठन गर्छन्। यदि यस्तो हुन सकेन भने संविधान अनुसार दोस्रो विकल्पमा जानु पर्ने हुन्छ। अर्थात् संसदमा निर्वाचन हुन्छ। जसले बहुमत ल्याउँछ, ऊ प्रधानमन्त्री बन्छ। अर्थात् जसको पक्षमा बढी सांसदहरुले भोट दिन्छन्, उही प्रधानमन्त्री हुन्छ।
संसदमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नभएकोले ६०१ सदस्यमध्ये ३०१ संख्या पुर्याउन विभिन्न पार्टीका सांसदहरु मिल्नु पर्छ। अनि मात्रै बहुमत जुट्छ। संसदमा सबभन्दा बढी सिट भएको माओवादी हो। दोस्रोमा कांग्रेस, तेस्रोमा एमाले र चौथोमा फोरम छ। २५ दल छन् संविधान सभामा। अरु दलहरुको थोरै संख्यामा सिट छ। ३०१ सिट पुर्याउनका लागि यिनै स-साना दलहरुको बार्गेनिङ पावर बढी हुन्छ यस्तै बेलामा। यति मन्त्री चाहिन्छ अनि मात्र समर्थन दिन्छु। यो यो माग पूरा गराउनु पर्छ अनि मात्रै सरकारलाई समर्थन गर्छु भन्न सक्छन् उनीहरु। माओवादी र एमाले मिल्यो भने मात्र बहुमत जुट्छ। माओवादी र अन्य सबै ससाना दल मिले पनि बहुमत जुट्दैन। माओवादी बाहेक अन्य सबै दलहरु मिले भने चाहिँ बहुमत जुट्छ- माधव नेपालको सरकार त्यसरी नै बनेको थियो। यो सरकार बनाउन फुटेको फोरमको समर्थन महत्त्वपूर्ण थियो, त्यही भएर उसले उपप्रधानमन्त्री पाएको थियो। कांग्रेसले बरु सुरुमा उपप्रधानमन्त्री पनि पाएको थिएन।
यस्तो बहुमतको सरकार बन्न अझै केही दिन लाग्छ। २३ गतेसम्म सहमतिको सरकार बन्न दावी लिएर कोही आएन भने राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार बनाउन संसदलाई पत्र लेख्छन्। अनि संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि मिति घोषणा गर्छ। निर्वाचनको परिणामपछि बहुमत पाएका सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन्।
बहुमतको सरकार बन्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नयाँ अनुहार मात्रै फेरिने हो। कर्मचारी कुट्दै हिँड्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न नसक्ने, सरकारलाई समर्थन गर्न नालायकहरुलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने आदि अनेकौँ बाध्यता त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि सहनु पर्ने हुनसक्छ। माधव नेपाल सरकार जस्तो नेपालको इतिहासको दोस्रो सबैभन्दा बढी मन्त्री भएको सरकार बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। सहमतीय सरकार बन्यो भने अहिलेलाई धेरै राम्रो हो। यो सामान्य अवस्थाको सरकार पनि हैन, अल्पमत बहुमतको कुर्सीको खेल खेल्न। यो त संविधान नबनुन्जेलका लागि संक्रमण कालको सरकार हो। मुख्य जिम्मेवारी संविधान बनाउनु हो। सँगसँगै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनु हो। त्यो क्रममा दैनिक प्रशासन चलाउन सजिलो पार्न सरकार बनाउनु परेको हो। तर यहाँ संविधान दोस्रो प्राथमिकतामा र सरकार पहिलो प्राथमिकतामा भइरहेको थियो।
दलहरुले देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर निर्णय गर्ने क्षमता देखाएर उपयोग गर्न सके भने यो एउटा अवसर हो। सकेनन् भने उही अन्यौल र अनिश्चय कायम हुन्छ। देश अगाडि जाँदैन, जहाँको तहीँ रहन्छ, अझ पछाडि फर्कने खतरा हुन्छ।
अबका केही दिनमा दलहरुबीच धेरै वार्ता हुनेछन्। सरकार बनाउन खुला र गोप्य धेरै सम्झौता हुनेछन्। विदेशीहरुले गरेको हस्तक्षेप केही खुला रुपमा देखिने छन्, केही भने गोप्य रुपमा हामीलाई थाहै हुनेछैन।
No comments:
Post a Comment