सर्वोच्चको ढिलाइले भ्रष्टाचार बढ्यो

Jalpa Bikram Khaling
काठमाडौ, १७ असार
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकता नदिँदा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीमा अख्तियारी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लामो अनुसन्धान र विशेष अदालतको फैसला हुने समयसम्म नै धेरै समय खर्च भइसक्छ । त्यसमाथि सर्वोच्चले पनि यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता नदिँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
राज्यकोषको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा आयोगले पूर्वमन्त्री तथा प्रशासकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाए पनि सर्वोच्चले वर्षौं लगाउँदा भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाउँदै गएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्राथमिकतामा नपरेका भ्रष्टाचारका चार वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्रै १ सय ६ छ । त्यसयता पनि ३ सय ३९ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि सर्वोच्चमा निर्णयको पखाइमा छन् । सर्वोच्चमा कुल १२ हजार मुद्दा छन् । सबै मुद्दालाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण नगरिए पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाको भने छुट्टै तथ्यांक राख्ने गरिएको छ ।
अदालतको यो ढिलाइले अख्तियारको प्रभावकारितामा असर परेको अख्तियारका पूर्व उच्चआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । सर्वोच्चले प्राथमिकता क्रमलाई परिवर्तन गरेर पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा फैसला छिटो गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनी भ्रष्टाचारका मुद्दालाई सार्वजनिक महत्वका दृष्टिले हेरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
प्रो–पब्लिकका परियोजना निर्देशक केदार खड्का सर्वोच्चले भ्रष्टाचारका मुद्दामा संवेदनशीलता नदेखाएको टिप्पणी गर्छन् । “यसले सुशासनलाई असर पारेको छ र अनियमिततालाई बढावा दिएको छ,” उनले भने ।
देशको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न खडा गरिएको अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायबाट विधि पु¥याएर जाँचबुझ गरिएर पठाएका दोषीहरूलाई ससाना कारण देखाई भ्रष्टाचार मुद्दाका फैसलामा भएको ढिलाइलाई सामान्य मान्न नहुने उनी बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतमा हाल विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ४ प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा शर्माकै पक्षमा फैसला भएपछि अख्तियारले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ०६४ कात्तिक २२ गते दायर गरेको पुनरावेदनमा हालसम्म एकपल्ट पनि बहस भएको छैन । यो मुद्दामा अदालतले दुवै पक्षलाई झिकाउने सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गरेको छैन । शर्माको हाल निधन भइसकेको छ ।
स्व. शर्माविरुद्धको मुद्दा धेरै पटक पेसी चढे पनि हरेक दिन पालो नआएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी वाग्लेकी श्रीमती शान्तादेवी वाग्लेको मृत्यु भएको तीना वर्ष बितिसके पनि उनीविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्चबाट अझै फैसला भएको छैन ।
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार कसुर ठहराएपछि वाग्ले परिवारले सर्वोच्चमा २०६५ मा फैसला पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदन गरेको थियो । यस मुद्दामा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राखेको आरोप लगाइएको छ ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठह¥याएको केदारनाथ ढुंगानाविरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा २०६३ सालमा उनीहरूबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन परे पनि फैसला नहुँदै उनको मृत्यु भइसकेको छ ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलकी श्रीमतीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ, तर उनको मृत्यु भइसकेको छ । उनको पनि मुद्दाको किनारा लाग्ने कुनै संकेत छैन । यी मृत व्यक्तिहरूको मुद्दामा मृत्युको औपचारिक जानकारी नआउँदासम्म कायमै रहने बताउँदै सर्वोच्चका सह–रजिस्टार श्रीकान्त पौडेल भन्छन्, “मृतकका हकमा कैद तथा जरिवाना माफ हुन्छ ।”
सह–रजिस्टार पौडेलका अनुसार सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारका मुद्दालाई व्यवस्थित गर्न २०६४ साल कात्तिकदेखि विशेष अभियान शाखा स्थापना गरिएको छ । अहिले सर्वोच्चमा आइतबार तथा मंगलबार भ्रष्टाचारका सात–सात मुद्दालाई पेसी चढाइन्छ । सर्वोच्चको भ्रष्टाचारको मुद्दा फाँटका एक अधिकारी भन्छन्, “सर्वोच्चका समग्र मुद्दा व्यवस्थामा समस्या रहेको छ । यसका साथै भ्रष्टाचारका मुद्दामा निवेदन तथा रिटलाई बढी प्राथमिकता दिँदा पुनरावेदन परेका मुद्दाहरू कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।”
सबै न्यायाधीशको उपस्थित भएको दिन सर्वोच्चमा १२ वटा इजलास लाग्ने गर्छ । एक इजलासमा ५ वटा मुद्दाभन्दा बढीमा बहस गर्न नभ्याइने भए पनि यसतर्फ कुनै व्यवस्थापकीय ध्यान नजानाले फैसला प्रक्रियामा ढिलाइ भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पेसीको सूचीमा ७ नम्बरभन्दा पछिको क्रम संख्या रहँदा पनि मुद्दाको पालो नै नपर्ने हुन्छ । नियतवश पछिल्लो क्रमांकमा मुद्दालाई राखिने काम हुने गरेको अदालत स्रोतले बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचारका मुद्दामा देखिएका विद्यमान समस्याहरूमा कानुन व्यवसायीहरूले बेन्च तथा न्यायाधीश रोज्ने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको हो ।
कडा स्वभावका न्यायाधीश परेको बेन्चमा पालो परेमा पेसी हटाउँदै आउने गरिएको स्रोतको भनाइ छ । सामान्यतया यसरी पेसी हटाउन २ पटक मात्र पाइने भए पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा धेरै पटक पेसी हट्ने गरेका उदाहरण भएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रमाण नजुटेको, बिरामी परेको जस्ता बहानाले बल्लतल्ल चढेको पेसी पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा व्यर्थ भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार सरकारी पक्षबाट रहेका कानुन व्यवसायीहरूले पनि चार वर्ष नाघेको मुद्दामा समेत अख्तियारले फाइल उपलब्ध नगराएको कारण देखाएर पन्छिने गरेका छन् । सरकारी पक्षबाट एउटा मुद्दामा एक मात्र कानुन–व्यवसायी रहने र वैकल्पिक व्यवस्था नहुनाले समेत मुद्दा फैसलाको समय लम्बिने गरेको छ ।
हाल सर्वोच्चमा रहेका भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना तथा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दामा केही फैसला हुने गरे पनि स्रोत नखुलेका सम्पत्तिबारेमा परेका मुद्दा भने कुनै पनि फैसला हुन सकेका छैनन् । यस्ता मुद्दाको संख्या ५ दर्जनको हाराहारीमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।
सर्वोच्चमा विषयगत मुद्दाको इजलास स्थापना गर्ने भनिए पनि हालसम्म यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तमा उल्लेख भएअनुरूपको प्राथमिकताका आधारमा काम गर्दा पनि भ्रष्टाचारका म्ुद्दा पछाडि रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता हेमन्त रावल बताउँछन् । उनले अकूत सम्पत्तिका मुद्दामा प्रमाण जुट्न समय लाग्नाले पनि फैसलामा ढिलाइ भएको बताए ।
मुलुकी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक महत्व, महिला, वृद्ध, अपांग संलग्न रहेका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्छन् । सहप्रवक्ता रावल भन्छन्, “यी कारणहरू विद्यमान रहेको हुँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा न्यायपालिकाले असमानता देखाउने नियतको रूपमा मान्नु हुँदैन ।” विद्यमान मुलुकी ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सर्वोच्चले आवश्यक सहयोग नगरेको भनी सुशासनका लागि काम गर्दै आएका संघ–सस्थाहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १ सय ४३ औं स्थानमा परेकोे छ ।
प्रशासकीय व्यक्तित्वहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा प्रशासकीय अदालतले पनि सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्ने सुझाव दिएको छ । यसको पक्ष राष्ट्र बन्दा निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारलाई पनि समेट्न सकिन्छ । यसले अख्तियारको कार्य क्षेत्र बढ्ने र निजी क्षेत्रबाट उत्प्रेरित भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाटो खुल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।